नई शिक्षा निति के अंतरगर्त अब क्षेत्रीये भाषाओँ में होगी पढ़ाई

भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। यहां कुछ प्रमुख शिक्षा से संबंधित सरकारी योजनाएं दी गई हैं:

🎓 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाएं:

समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)
- प्रारंभ: 2018
- उद्देश्य: प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक एकीकृत शिक्षा प्रणाली।
- प्रमुख घटक:
  - सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
  - माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
  - शिक्षक शिक्षा
मिड-डे मील योजना (Mid-Day Meal Scheme)
- उद्देश्य: सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देना।
- लाभ:
  - बच्चों की उपस्थिति और नामांकन बढ़ाना
  - कुपोषण को कम करना
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS)
- उद्देश्य: जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- 6वीं से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास की सुविधा।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की योजनाएं:
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBB)
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV):
  - ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय।

🎓 उच्च शिक्षा से संबंधित योजनाएं:

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
- उद्देश्य: राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थानों को सहायता प्रदान करना।
- गुणवत्ता सुधार, ढांचागत विकास और नवाचार को बढ़ावा।
स्वयं (SWAYAM)
- उद्देश्य: ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना।
- NPTEL, UGC, AICTE, IGNOU जैसे संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रम।
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच (DIKSHA)
- डिजिटल कंटेंट के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों को सीखने में मदद।
- e-Content, worksheets, training modules आदि।
प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाएं:
- NSP (National Scholarship Portal) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ।
- SC/ST/OBC/Minorities/EWS वर्ग के छात्रों के लिए।

🎓 तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- उद्देश्य: युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- प्रमाणन और रोजगार के अवसर बढ़ाना।
AICTE की योजनाएं:
- Pragati Scholarship: लड़कियों के लिए
- Saksham Scholarship: दिव्यांग छात्रों के लिए

CBSE ने NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को मातृभाषा में शिक्षा देने की सलाह दी है, लेकिन अभी तक यह:
- अनिवार्य नहीं है।
- स्कूलों को यह छूट दी गई है कि वे अभिभावकों की सहमति और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भाषा चुन सकते हैं।

✳️ मतलब: अगर किसी CBSE स्कूल में पर्याप्त शिक्षक, संसाधन और अभिभावकों की सहमति है, तो वे कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई करवा सकते हैं।

🔹 क्या अंग्रेज़ी माध्यम बंद हो जाएगा?

नहीं।
अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल चलते रहेंगे।
NEP 2020 केवल यह कहती है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा से बच्चों की समझ बेहतर होती है।

🔹 लाभ क्या हैं?

बच्चे की सीखने की गति तेज़ होती है।
विषयों की बेहतर समझ विकसित होती है।
भावनात्मक और सामाजिक विकास बेहतर होता है।

🔹 नुकसान/चुनौतियाँ:

पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक का न होना।
संसाधनों की कमी (जैसे पुस्तकें, सामग्री)
अलग-अलग मातृभाषाओं वाले छात्रों की कक्षाओं में परेशानी।

✅ निष्कर्ष:

CBSE कक्षा 1 से 5 तक मातृभाषा में पढ़ाई की अनुशंसा करता है, पर यह अनिवार्य नहीं है।
स्कूल अपनी स्थिति के अनुसार भाषा का माध्यम चुन सकते हैं।
अंतिम निर्णय स्कूल प्रशासन, राज्य सरकार और अभिभावकों की सहमति से होता है।