विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अनिवार्य अप्रेंटिसशिप को लागू करने की घोषणा की, हर विश्विद्यालय और कॉलेज में इस साल से अनिवार्य

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत उच्च शिक्षा में व्यावसायिक कौशल और रोजगारपरकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में अनिवार्य अप्रेंटिसशिप को लागू करने की घोषणा की है।

🔍 प्रमुख विशेषताएं: अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (AEDP)

• अनिवार्यता: सभी UGC-मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में स्नातक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी।

• अवधि:

  • 3 वर्षीय डिग्री: 1 से 3 सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप।

  • 4 वर्षीय डिग्री: 2 से 4 सेमेस्टर तक अप्रेंटिसशिप।

• क्रेडिट प्रणाली: 3 महीने की अप्रेंटिसशिप पर छात्रों को 10 अकादमिक क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, जो उनके मार्कशीट में दर्शाए जाएंगे।

• वित्तीय सहायता: छात्रों को उद्योग और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।

🏛️ संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश

• योग्यता: वर्तमान में, केवल वे HEIs जो NIRF रैंकिंग में शीर्ष 200 में हैं या NAAC ‘A’ ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, AEDP लागू करने के पात्र हैं।

• उद्योग भागीदारी: संस्थानों को उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर करके अप्रेंटिसशिप अवसर प्रदान करने होंगे।

💼 स्टाइपेंड में वृद्धि

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना (NAPS) और राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (NATS) के तहत स्टाइपेंड में 36% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा है, जिससे यह ₹5,000–9,000 से बढ़ाकर ₹6,800–12,300 हो जाएगा। यह वृद्धि मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित की जाएगी।

📌 निष्कर्ष

शैक्षणिक सत्र 2025-26 से, भारत के सभी UGC-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातक छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप अनिवार्य होगी। यह पहल छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करके उनकी रोजगारपरकता बढ़ाने और शिक्षा तथा उद्योग के बीच की खाई को पाटने का उद्देश्य रखती है।