भारत में विदेशी कंपनियों को सरकारी ठेकों में भागीदारी की अनुमति

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भारत में विदेशी कंपनियों को सरकारी ठेकों में भागीदारी की अनुमति
भारत सरकार अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों को अपने सरकारी ठेकों में भाग लेने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। यह कदम अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार समझौते का हिस्सा है, जिसमें 50 बिलियन डॉलर से अधिक के संघीय ठेकों तक पहुंच प्रदान की जाएगी। हालांकि, राज्य और स्थानीय सरकारी ठेके प्रतिबंधित रहेंगे। यह नीति परिवर्तन घरेलू आपूर्तिकर्ताओं और छोटे व्यवसायों की रक्षा के लिए पहले लागू की गई सीमाओं को चुनौती दे सकता है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की वाशिंगटन यात्रा का उद्देश्य जुलाई में अमेरिकी द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क वृद्धि की समय सीमा से पहले इस समझौते को अंतिम रूप देना था। उद्योग समूह इसे भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिपक्षीय पहुंच के माध्यम से विदेशी बाजारों में विस्तार करने का एक रणनीतिक अवसर मानते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने इस विकास पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, और अन्य व्यापारिक साझेदारों के साथ चर्चाएँ गोपनीय बनी हुई हैं।

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📋 भारत में विदेशी कंपनियों को सरकारी ठेकों में भागीदारी – क्विज़

प्रश्न 1: भारत सरकार किस देश की कंपनियों को सरकारी ठेकों में भागीदारी की अनुमति देने पर विचार कर रही है?

a) अमेरिका
b) चीन
c) जापान
d) रूस


प्रश्न 2: इस नीति के तहत विदेशी कंपनियों को किस प्रकार के सरकारी ठेकों में भागीदारी की अनुमति दी जाएगी?

a) केवल राज्य सरकार के ठेके
b) केवल केंद्र सरकार के संघीय ठेके
c) राज्य और केंद्र सरकार दोनों के ठेके
d) केवल स्थानीय सरकार के ठेके


प्रश्न 3: भारत सरकार ने इस नीति के बदलाव पर सार्वजनिक रूप से क्या प्रतिक्रिया दी है?

a) पूरी तरह समर्थन किया है
b) विरोध किया है
c) अभी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है
d) नीति वापस ले ली है


प्रश्न 4: इस समझौते का मकसद क्या है?

a) घरेलू व्यवसायों की सुरक्षा करना
b) विदेशी बाजारों में भारतीय व्यवसायों की पहुंच बढ़ाना
c) विदेशी कंपनियों को भारत में पूरी स्वतंत्रता देना
d) केवल कृषि क्षेत्र में सुधार करना


प्रश्न 5: इस नीति परिवर्तन के पीछे कौन से देश के साथ चल रहा व्यापार समझौता है?

a) ब्रिटेन
b) अमेरिका
c) रूस
d) ऑस्ट्रेलिया


उत्तर कुंजी:

1 – a
2 – b
3 – c
4 – b
5 – b

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